चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को राज्य के धर्मांतरण कानून का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने अधिकारियों से हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम, 2022 के प्रावधानों का सख्ती से पालन कराने को कहा है।
इसमें सरकार खासकर धर्म छिपाकर शादी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। यानी अगर कोई अपना धर्म छिपाकर शादी करता है तो वह शादी अमान्य हो जाएगी। साथ ही, कानून में शादी के लिए या शादी के लिए धर्मांतरण पर भी रोक लगाई गई है। धर्मांतरण कानून के तहत, अवैध धर्मांतरण पर एक से पांच साल की कैद और कम से कम एक लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति शादी करने के लिए अपना धर्म छिपाता है, तो उसे तीन से दस साल की कैद और कम से कम तीन लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
हरियाणा विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन निवारण अधिनियम एवं नियम, 2022 के प्रावधानों के तहत, नाबालिग, महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति के व्यक्ति का धर्म परिवर्तन कराने पर चार से दस साल की कैद और कम से कम तीन लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है। एक ही समय में दो से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन यानी सामूहिक धर्म परिवर्तन करने पर पाँच से दस साल की कैद और कम से कम चार लाख रुपये का जुर्माना हो सकता है।
इसके साथ ही, अधिनियम में यह भी प्रावधान है कि विवाह के लिए अपना धर्म छिपाने के प्रावधान का उल्लंघन करके किया गया कोई भी विवाह “अमान्य” माना जाएगा। हालाँकि, ऐसे विवाह से उत्पन्न कोई भी बच्चा वैध माना जाएगा और उसकी संपत्ति का उत्तराधिकार उसके माता-पिता के उत्तराधिकार कानूनों के अनुसार होगा।
धर्म परिवर्तन करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को धर्म परिवर्तन से पहले संबंधित उपायुक्त को प्रपत्र ‘क’ में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन मामलों में धर्म परिवर्तन किया जाने वाला युवक नाबालिग है, वहाँ माता-पिता दोनों या जीवित माता-पिता को प्रपत्र ‘ख’ में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, किसी भी धार्मिक पुजारी या धर्म परिवर्तन समारोह का आयोजन करने वाले व्यक्ति को उस जिले के उपायुक्त को प्रपत्र ‘ग’ में पूर्व सूचना देनी होगी जहाँ धर्म परिवर्तन की योजना है। ऐसी घोषणाओं या सूचनाओं की प्राप्ति पर, उपायुक्त एक रसीद जारी करके उनकी पावती देंगे, जिससे धर्म परिवर्तन प्रक्रिया का औपचारिक दस्तावेज़ीकरण और पारदर्शिता सुनिश्चित होगी।
इसके अलावा, अधिनियम में यह प्रावधान है कि नोटिस प्रदर्शित होने के तीस दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति उपायुक्त के समक्ष लिखित आपत्ति दर्ज करा सकता है। ऐसी आपत्तियाँ प्राप्त होने पर, उपायुक्त को निर्धारित अनुसार गहन सत्यापन और जाँच करने का अधिकार है। यदि जाँच के बाद, उपायुक्त को यह पता चलता है कि प्रस्तावित धर्मांतरण अधिनियम का उल्लंघन है, जैसे बल प्रयोग, धोखाधड़ी, जबरदस्ती या अन्य निषिद्ध साधनों का प्रयोग, तो उन्हें धर्मांतरण की अनुमति देने से इनकार करने का अधिकार है।
गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमिता मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार का उद्देश्य व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप करना नहीं है, बल्कि नागरिकों को धोखाधड़ी, जबरदस्ती या गैरकानूनी प्रलोभन से बचाना है। उन्होंने बताया कि अधिनियम किसी भी व्यक्ति को मिथ्या निरूपण, बल प्रयोग, धमकी, अनुचित प्रभाव, प्रलोभन या कपटपूर्ण साधनों (डिजिटल माध्यमों सहित) के माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति का एक धर्म से दूसरे धर्म में धर्मांतरण करने या ऐसा प्रयास करने से रोकता है।
